Bihar Bhumi Survey 2026: बिहार में जमीन का मालिकाना हक हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। कहीं दो भाइयों में झगड़ा, कहीं पड़ोसियों में विवाद — और जड़ में अक्सर एक ही समस्या होती है: जमीन का सही रिकॉर्ड नहीं होना।
इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने Bihar Bhumi Survey 2026 यानी बिहार भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की है।
यह सर्वे सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर हर खेत, हर प्लॉट की माप और रिकॉर्ड को डिजिटल करने का एक बड़ा अभियान है।
Bihar Bhumi Survey 2026 क्या है?
Bihar Bhumi Survey 2026 बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) द्वारा चलाया जा रहा राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण अभियान है।
इसका संचालन DLRS Bihar (Directorate of Land Records and Survey) करता है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in है।
इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य बिहार के सभी 45,000 से अधिक गांवों की जमीन का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है।
इसमें खाता, खेसरा, जमाबंदी और भू-नक्शा सभी को डिजिटल फॉर्म में अपडेट किया जाएगा। सरल भाषा में कहें तो — जो जमीन जिसकी है, उसका नाम सरकारी रजिस्टर में साफ-साफ दर्ज होगा।
सर्वे की नई डेडलाइन: दिसंबर 2026
पहले इस सर्वे की अंतिम तारीख जुलाई 2026 तय की गई थी। लेकिन बिहार विधानसभा में बजट पेश करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने घोषणा की कि अब यह सर्वे 31 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।
डेडलाइन बढ़ाने की वजह बिल्कुल व्यावहारिक थी। कई जमीन मालिकों को कागज जमा करने में दिक्कत आ रही थी। सर्वर में तकनीकी समस्याएं भी बाधा बन रही थीं।
साथ ही स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड मिलान जटिल साबित हो रहा था। सरकार ने माना कि पारदर्शिता के लिए ज्यादा वक्त जरूरी है — और यह एक सही फैसला है।
स्रोत: Prabhat Khabar, Inkhabar (फरवरी 2026)
Bihar Bhumi Survey कब शुरू हुआ?
Bihar Bhumi Survey 2020 में शुरू हुआ, 2022 में विस्तार हुआ, 2024 में अभियान बना — और अब 2026 में इसकी आखिरी डेडलाइन है। अगर अभी तक आपने भाग नहीं लिया है तो 31 दिसंबर 2026 से पहले जरूर करें।
1 अप्रैल 2026 से नया नियम: तय समय में होगी जमीन की मापी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से जमीन मापी की प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा में पूरी की जाएगी।
- अविवादित जमीन की मापी अधिकतम 7 दिन में होगी।
- विवादित जमीन की मापी 11 दिन के भीतर पूरी की जाएगी।
यह नियम उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो वर्षों से मापी के इंतजार में थे। पहले महीनों गुजर जाते थे और मापी का नाम नहीं आता था — अब यह सब बदलने वाला है।
स्रोत: Prabhat Khabar (जनवरी 2026)
18 लाख हेक्टेयर गैर-मजरुआ जमीन पर सरकार की नजर
बिहार में 18 लाख हेक्टेयर से अधिक ऐसी जमीन है जो अब तक बिना सर्वे के पड़ी है। इसमें बड़ी मात्रा में गैर-मजरुआ जमीन (सरकारी जमीन जो किसी के नाम दर्ज नहीं है) भी शामिल है।
सरकार इस जमीन की पहचान तेज कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिला अधिकारियों से सरकारी जमीन का ब्यौरा मांगा है। जो जमीन सही मालिक के नाम दर्ज नहीं है, उस पर अब सरकारी कार्रवाई तेज होगी।
यह उन लोगों के लिए खासतौर पर जरूरी है जिन्होंने बाप-दादा की जमीन पर कब्जा तो किया है लेकिन नाम दर्ज नहीं कराया।
Bihar Bhumi Survey के लिए जरूरी दस्तावेज
जमीन का सर्वे करवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ये दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि जमीन आपके नाम है या पुरखों के नाम।
जमीन अपने नाम होने पर:
- पुराना खतियान (Khatiyan)
- केवाला (Registry Paper)
- लगान रसीद
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
जमीन माता-पिता या दादा-दादी के नाम होने पर:
- जमीन मालिक के दस्तावेज के साथ अपनी वंशावली (Genealogy)
- वंशावली के लिए प्रारूप-3(1) भरना होगा
- स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप-2)
अगर खाता (खतियान) नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं — सरकार ने 15 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करने की व्यवस्था की है।
ये सभी फॉर्म DLRS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं।
Bihar Bhumi Survey ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रक्रिया काफी सरल है। बस इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: dlrs.bihar.gov.in पर जाएं।
चरण 2: “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
चरण 4: स्व-घोषणा पत्र (प्रारूप-2) भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5: Submit करने के बाद Reference ID नोट कर लें — इससे आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पोर्टल पर “अपलोड किए गए स्व घोषणा/वंशावली यहाँ देखें” बटन पर क्लिक करें और अपनी Reference ID डालें।
Bihar Bhumi Portal पर क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
Bihar Bhumi Portal 2026 को और ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। अब इस पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं:
- जमाबंदी नकल ऑनलाइन देखें
- भू-नक्शा (Bhu Naksha) देखें और डाउनलोड करें
- दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए आवेदन करें
- LPC Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन
- खाता-खेसरा ऑनलाइन चेक करें
- जमाबंदी में सुधार के लिए Parimarjan Portal का उपयोग
- WhatsApp के जरिए भूमि जानकारी अपडेट पाएं
अब पटना कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं — सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है।
3846 नई नियुक्तियां: सर्वे को मिलेगी रफ्तार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 1956 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया गया। मंत्री संजय सरावगी ने घोषणा की कि जल्द ही 287 राजस्व अधिकारी और 3559 राजस्व कर्मचारी की नई नियुक्तियां होंगी।
यानी सर्वे का काम सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर भी तेज होगा। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से इस काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे।
स्रोत: Prabhat Khabar (मार्च 2025)
जन-जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक
भूमि सर्वे की जटिलताओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बिहार सरकार नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन कर रही है। 45 मिनट के इन नाटकों में सर्वे की प्रक्रिया को सरल और मनोरंजक तरीके से समझाया जाता है।
सोचिए — जो बात लंबी-चौड़ी सरकारी भाषा में समझ नहीं आती, वही नाटक में देखकर तुरंत समझ आ जाती है। यह सराहनीय पहल है।
स्रोत: Zee News Bihar (2026)
कुछ अफवाहों का सच
जब भी जमीन सर्वे की बात आती है, लोग घबरा जाते हैं — “क्या सरकार हमारी जमीन ले लेगी?” इसका जवाब सीधा है: नहीं।
बिहार भूमि सर्वे का उद्देश्य जमीन रिकॉर्ड को अपडेट करना है, न कि किसी की जमीन छीनना। सर्वे में भाग लेने से आपको अपनी जमीन का कानूनी स्वामित्व मिलता है — और यह आपकी जमीन की सुरक्षा का सबसे मजबूत तरीका है।
अंतिम बात: देर मत करें
Bihar Bhumi Survey 2026 की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। लेकिन इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी आप अपने दस्तावेज जमा करेंगे, उतनी जल्दी आपकी जमीन का रिकॉर्ड सुरक्षित होगा।
अगर आपके पास खतियान नहीं है, घबराएं नहीं — 15 वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार होते हैं। अगर तकनीकी दिक्कत आए, तो नजदीकी राजस्व कार्यालय से मदद लें।
जमीन आपकी है — उसे सुरक्षित करना भी आपकी जिम्मेदारी है।
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आधिकारिक वेबसाइट: dlrs.bihar.gov.in Bihar Bhumi Portal: biharbhumi.bihar.gov.in Bhulekh Bihar: lrc.bih.nic.in